Thursday, April 18, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

प्राईवेट स्कूलों को खाली सीटों की जानकारी पब्लिक करने का दिया गया आदेश

अंग्वाल संवाददाता
प्राईवेट स्कूलों को खाली सीटों की जानकारी पब्लिक करने का दिया गया आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्राईवेट स्कूलों को एक नोटिस जारी कर निर्देश दिए है। निर्देशों में सरकार ने स्कूलों से खाली पड़ी सीटों की जानकारी पब्लिक करने के लिए कहा है। साथ ही सरकार ने आरक्षित वर्ग की सीटों की जानकारी भी पब्लिक किए जाने के लिए कहा है। यह कदम ईडब्लयूएस केटेगरी के बच्चों को एडमिशन दिलाने और सीटों की सही जानकारी होने के लिए उठाया गया है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने यह नोटिस जारी कर स्कूलों से कहा है कि वह खाली सीटों से जुडी अहम जानकारी हिंदी और अग्रेंजी में नोटिस बोर्ड पर लगाएं और बोर्ड ऐसी जगह होना चाहिए जहां से आम लोगों को असानी से यह जानकारी मिल सके।

यह भी पढ़े- अध्ययन में सामने आया है कि कार्यस्थल पर बेहतर माहौल बनाने के लिए भरोसा है सबसे जरुरी

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ये ऑर्डर कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया है। अब हम ईडब्ल्यूएस केटेगरी के लिए ऑनलाइन एडमिशन ले रहें हैं। इसलिए कुछ स्कूलों को लगा कि वे ये सूचना अब केवल ऑनलाइन ही अपडेट करेंगे पर कई गरीब लोग इंटरनेट पर इन सीटों की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वह इस सूचना से वंचित रह जाते हैं। ये ऑर्डर सुनिश्चित करेगा कि नोटिस बोर्ड पर सभी सूचनाएं सार्वजनिक हों।


यह भी पढ़े- NCERT  से छात्रों को मिली राहत, अब नहीं बढ़ाई जाएंगी किताबों की कीमतें

इतना ही नहीं दिल्ली सरकार के अधिकारी समय- समय पर स्कूलों में जाएंगे और इन सूचनाओं की जांच पड़ताल भी करेंगे।   

Todays Beets: