नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तैयारी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने आयोग की परीक्षा में शामिल होने वालों के आयु मानदंड को लेकर किसी तरह का बदलाव करने से मना कर दिया है। बता दें कि नीति आयोग ने केद्र सरकार को सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा को 32 घटाकर 27 वर्ष करने का सुझाव दिया था। फिलहाल सरकार की ओर से कहा गया है कि इस तरह की अटकलों पर विराम लगाया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि यूपीएससी में आवेदन करने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा 32 साल है। नीति आयोग ने इसे घटाकर 27 साल करने की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डाॅक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है और इस तरह के कयासों और अटकलों पर विराम लगाया जाना चाहिए।
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यहां बता दें कि मंत्री ने कहा कि सिविल सेवा की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 32 वर्ष है। इससे पूर्व बासवन कमेटी भी आयु सीमा में कटौती की संस्तुति कर चुकी है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (सीसैट) लागू कर इसके प्रारूप में व्यापक बदलाव किया गया था। केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रतियोगी छात्रों ने 2014 में राजधानी दिल्ली सहित अन्य शहरों में इसके खिलाफ जमकर आंदोलन किया था। इसके बाद ही सरकार ने नीति आयोग की सिफारिशों को मानने से इंकार कर दिया है।
आपको बता दें कि नीति आयोग ने 2022-23 तक सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों की आयुसीमा करने के साथ ही इस बात की भी सिफारिश की थी कि इसके लिए एक ही परीक्षा ली जाए।