Tuesday, February 20, 2018

Breaking News

   98 साल की उम्र में MA करने वाले राज कुमार का संदेश, कहा-हमेशा कोशिश करते रहें     ||   मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने पार किया 34000 का आंकड़ा, ऑफिस में जश्न का माहौल     ||   पं. बंगाल: मालदा से 2 लाख रुपये के फर्जी नोट बरामद, एक गिरफ्तार    ||   सेक्स रैकेट का भंड़ाभोड़: दिल्ली की लेडी डॉन सोनू पंजाबन अरेस्ट    ||   रूपाणी कैबिनेट: पाटीदारों का दबदबा, 1 महिला को भी मंत्रिमंडल में मिली जगह    ||   पशु तस्करों और पुलिस में मुठभेड़, जवाबी गोलीबारी में एक मरा, घायल गायें बरामद    ||   RTI में खुलासा- भगत सिंह-राजगुरु-सुखदेव को अब तक नहीं मिला शहीद का दर्जा, सरकारी किताब में बताया गया 'आतंकी'     ||    गुजरात चुनाव: रैली में बोले BJP नेता- दाढ़ी-टोपी वालों को कम करना पड़ेगा, डराने आया हूं ताकि वो आंख न उठा सकें    ||   मध्य प्रदेश: बाबरी विध्वंस पर जुलूस निकाल रहे विहिप-बजरंग दल कार्यकर्ता पर पथराव, भड़क गई हिंसा    ||   बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने की तारीख बढ़ी, जानिए क्या है नई तारीख    ||

प्राईवेट स्कूलों को खाली सीटों की जानकारी पब्लिक करने का दिया गया आदेश

अंग्वाल संवाददाता
प्राईवेट स्कूलों को खाली सीटों की जानकारी पब्लिक करने का दिया गया आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्राईवेट स्कूलों को एक नोटिस जारी कर निर्देश दिए है। निर्देशों में सरकार ने स्कूलों से खाली पड़ी सीटों की जानकारी पब्लिक करने के लिए कहा है। साथ ही सरकार ने आरक्षित वर्ग की सीटों की जानकारी भी पब्लिक किए जाने के लिए कहा है। यह कदम ईडब्लयूएस केटेगरी के बच्चों को एडमिशन दिलाने और सीटों की सही जानकारी होने के लिए उठाया गया है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने यह नोटिस जारी कर स्कूलों से कहा है कि वह खाली सीटों से जुडी अहम जानकारी हिंदी और अग्रेंजी में नोटिस बोर्ड पर लगाएं और बोर्ड ऐसी जगह होना चाहिए जहां से आम लोगों को असानी से यह जानकारी मिल सके।

यह भी पढ़े- अध्ययन में सामने आया है कि कार्यस्थल पर बेहतर माहौल बनाने के लिए भरोसा है सबसे जरुरी

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ये ऑर्डर कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया है। अब हम ईडब्ल्यूएस केटेगरी के लिए ऑनलाइन एडमिशन ले रहें हैं। इसलिए कुछ स्कूलों को लगा कि वे ये सूचना अब केवल ऑनलाइन ही अपडेट करेंगे पर कई गरीब लोग इंटरनेट पर इन सीटों की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वह इस सूचना से वंचित रह जाते हैं। ये ऑर्डर सुनिश्चित करेगा कि नोटिस बोर्ड पर सभी सूचनाएं सार्वजनिक हों।


यह भी पढ़े- NCERT  से छात्रों को मिली राहत, अब नहीं बढ़ाई जाएंगी किताबों की कीमतें

इतना ही नहीं दिल्ली सरकार के अधिकारी समय- समय पर स्कूलों में जाएंगे और इन सूचनाओं की जांच पड़ताल भी करेंगे।   

Todays Beets: