Tuesday, February 19, 2019

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कर्नाटक के 'नाटक' का असर गोवा पर, कांग्रेस ने राज्यपाल के मिलने का समय मांगा, हो सकती है विधायकों की 'परेड'

अंग्वाल न्यूज डेस्क
कर्नाटक के

नई दिल्ली । कर्नाटक का नाटक थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि इसकी आंच अब गोवा तक जा पहुंची है। सूत्रों के अनुसार, गोवा कांग्रेस ने अपनी पार्टी को विधायकों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी करार देते हुए राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। इस दौरान संभव है कि कांग्रेस राज्यपाल के सामने अपने विधायकों की परेड भी करवा सकती है। इस सब के चलते अब कर्नाटक के राज्यपाल के सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने के फैसले को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले को ध्यान में रखते हुए अब इस फैसले से गोवा के राज्यपाल के सामने बवाल कर सकती है। इस सब से इतर कर्नाटक मे भाजपा की सरकार के विरोध में कांग्रेस और जेडीएस ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल कर दी है। 

बता दें कि पूर्व में गोवा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, लेकिन उस दौरान भाजपा ने स्थानीय पार्टी के सहयोग से सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे डाला था, जिसके बाद वहां भाजपा की सरकार बनी। अब कर्नाटक में भाजपा का यह दांव उस पर भारी तो पड़ा लेकिन राज्यपाल ने नैतिकता के आधार पर सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई भाजपा को ही सरकार बनाने का न्योता दे डाला। अब ऐसे में जहां कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं गोवा कांग्रेस ने इस मामले को नया रंग देना शुरू कर दिया है।

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असल में गोवा कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, जिसमें संभव है कि वह कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले को लेकर चर्चा करें और खुद को राज्य की सबसे बड़े दल के रूप में पेश करने के लिए विधायकों की परेड तक करवा दें। गोवा में कांग्रेस के 16 विधायकों ने राजभवन जाने का फैसला किया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सबसे बड़ी पार्टी को आधार बनाकर भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है तो गोवा में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिेए था। 


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इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जिस अंदाज में भाजपा ने गोवा में सरकार बनाई है, वो लोकतंत्र की हत्या है। पिछले 70 वर्षों में इस तरह का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार की नजर में संवैधानिक संस्थाओं का कोई वजूद नहीं है। भारत में आज कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा कि पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकी देशों में होता है। 

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