Friday, June 22, 2018

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केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी!, PM modi 15 अगस्त को लाल किले से कर सकते हैं ऐलान

अंग्वाल न्यूज डेस्क
केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी!, PM modi 15 अगस्त को लाल किले से कर सकते हैं ऐलान

नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार आने वाले दिनों में देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि चुनावी साल में जनता को लुभाने के लिए पीएम मोदी आगामी 15 अगस्त को 50 लाख केंद्रीय कर्माचारियों की सैलरी में बढ़ोत्तरी का तोहफा दे सकते हैं। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के इतर अपनी बेसिक सैलरी में बढ़ोत्तरी का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी कर्माचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर सकते हैं। पीएम ये ऐलान 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले वित्त राज्यमंत्री ने सैलरी बढ़ाने की किसी भी प्रकार की सरकारी योजना से इनकार किया था।

आम चुनावों से पहले कर सकते हैं ऐलान

मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार , आगामी 15 अगस्त को पीएम मोदी जब देशवासियों को संबोधित करेंगे तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। केंद्रीय कर्माचारी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग से इतर अपनी बेसिक सैलरी में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही वित्त राज्य मंत्री पी. राधाकृष्णन ने कहा था कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के इतर सैलरी बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। इस सब से इतर आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग को पूरा कर सकते हैं।

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बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र सीमा


खबरें ये भी हैं कि पीएम मोदी आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों की उम्रसीमा को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि बेसिक सैलरी में वृद्धि के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की  उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर सकते हैं।

आयोग ने की है 18 हजार बेसिक की सिफारिश

बता दें कि पीएम मोदी कर्मचारियों की सैलरी में आयोग की तरफ से सिफारिश किए गए पेमैट्रिक्स से ज्यादा सैलरी और रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। कर्मचारियों को अभी बेसिक सैलरी में 2.57 के फिटमेंट फॉर्मूले के तहत सैलरी मिलती है। हालांकि वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी बेसिक सैलरी को 26,000 कर दिया जाए। जबकि आयोग ने 18,000 तक के बेसिक पे की सिफारिश की है। 

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