नई दिल्ली । मोदी कैबिनेट ने बुधवार को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने महिला शक्ति केंद्र को भी मंजूरी दे दी। इस फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार के इस फैसले से जल्द ही केंद्रीय पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा। इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के जजों के वेतन समेत सुप्रीम कोर्ट के 31 जजों के वेतन की समीक्षा को भी मंजूरी मिल गई है। इस दौरान अरुण जेटली ने वर्तमान में शीतकालीन सत्र को लेकर भी सफाई देते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि संसद सत्र के दौरान किसी राज्य में किसी प्रकार के कोई चुनाव हो रहे हों। हम इस तरह के ओवरलैप से बचना चाहते हैं।
वित्तमंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक पत्रकार वार्ता में इन बातों को रखा। 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी के अलावा अन्य कैबिनेट फैसलों के बारे में भी इस दौरान जानकारी दी गई। रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान कहा कि भारत सरकार ने रूस की सरकार के साथ एक करार किया है, जिसमें वह आतंकवाद के साथ मिलकर मुकाबला करने की रणनीति पर काम करेंगे। इसे लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के जजों के वेतन में संशोधन करना चाहते हैं।
वहीं वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मजदूरों के लिए वेतनके 8वें दौर के लिए वेतन नीति को मंजूरी दी है। इससे केंद्रीय पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा।