Tuesday, September 25, 2018

Breaking News

   ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व जीएम के ठिकानों पर आयकर के छापे     ||   बिहार: पूर्व मंत्री मदन मोहन झा बनाए गए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। सांसद अखिलेश सिंह बनाए गए अभियान समिति के अध्यक्ष। कौकब कादिरी समेत चार बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष।     ||   कर्नाटक के मंत्री शिवकुमार के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया    ||   सीतापुर में श्रद्धालुओें से भरी बस खाई में पलटी 26 घायल, 5 की हालत गंभीर     ||   मंगल ग्रह पर आशियाना बनाएगा इंसान, वैज्ञानिकों को मिली पानी की सबसे बड़ी झील     ||   भाजपा नेता का अटपटा ज्ञान, 'मृत्युशैया पर हुमायूं ने बाबर से कहा था, गायों का सम्मान करो'     ||   आज से एक हुए IDEA-वोडाफोन! अब बनेगी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी     ||   गोवा में बड़ी संख्‍या में लोग बीफ खाते हैं, आप उन्‍हें नहीं रोक सकते: बीजेपी विधायक     ||   चीन फिर चल रहा 'चाल', डोकलाम में चुपचाप फिर शुरू कीं गतिविधियां : अमेरिकी अधिकारी     ||   नीरव मोदी, चोकसी के खिलाफ बड़ा एक्शन, 25-26 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश     ||

आम बजट में सरकार वेतनभोगियों को दे सकती है बड़ी राहत, कर सीमा का दायरा 3 लाख हो सकता है

अंग्वाल न्यूज डेस्क
आम बजट में सरकार वेतनभोगियों को दे सकती है बड़ी राहत, कर सीमा का दायरा 3 लाख हो सकता है

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार इस बार के आम बजट में मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत दे सकती है। साल 2018-19 के आम बजट में सरकार आयकर छूट सीमा बढ़ाने के साथ-साथ टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर सकती है। खबरों के अनुसार वित्त मंत्रालय आयकर छूट सीमा को मौजूदा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर कर सकता है। बता दें कि आयकरदाताओं की तरफ से आयकर सीमा को 5 लाख रुपये तक करने की मांग करते रहे हैं।  

वेतनभोगियों को बड़ा फायदा

गौरतलब है कि साल 2018-19 का आम बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। सरकार मध्यमवर्ग के वेतनभोगियों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि मध्यम वर्ग को खुदरा मुद्रास्फीति के प्रभाव से राहत मिलनी चाहिए। यहां बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में वित्त मंत्री टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि 5 से 10 लाख रुपये की सालाना आय को 10 प्रतिशत टैक्स दायरे में लाया जा सकता है जबकि 10 से 20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 20 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाए जाने की उम्मीद है। 


ये भी पढ़ें - बिहार के रोहतास में सेना भर्ती के दौरान मची भगदड़, 1 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल

 

Todays Beets: