नई दिल्ली । जहां एक ओर कांग्रेस पीएम मोदी समेत केंद्र सरकार पर GST और नोटबंदी को लेकर घेरने की रणनीति बना रही है, वहीं जीएसटी काउंसिल नवंबर महीने में आम जनता के साथ ही छोटे कारोबारियों को तोहफा देने वाली है। 10 नवंबर को गुवाहाटी में जीएसटी परिषद की बैठक है, जिसमें वह आम जनता के लिए सस्ते सामान और सेवाओं में कम टैक्स का तोहफा दे सकती है। असल में कंपोजिशन स्कीम को लेकर असम के वित्तमंत्री हेमंत विश्वशर्मा की अध्यक्षता में बने मंत्री समूह ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि GST परिषद की आगामी बैठक में मंत्री समूह के सुझावों पर मुहर लग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आम जनता को कई जगह राहत मिलने जा रही है।
चलिए हम बताते हैं कि आगर मंत्री समूह की सिफारिशों पर जीएसटी काउंसिल ने मुहर लगाई तो आम जनता को किन-किन चीजों का लाभ होगा।
1- ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी परिषद कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर सकती है, जिससे कई नए कारोबारी इस स्कीम के तहत आ सकते हैं।
2- मैन्युफैक्चर्स को सकल बिक्री पर 2 की जगह 1 % , रेस्टोरेंट के लिए 5 की जगह 1 % और ट्रेडर्स के लिए 1 की जगह 0.5% कर भुगतान का सुझाव दिया गया है। इस सुझाव पर मुहर लगी तो छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा।
3- मंत्री समूह ने सुझाव दिया है कि एसी रेस्तरां पर लगने वाले 18 फीसदी GST को घटाकर 12 % कर दिया जाए। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली भी पहले AC होटलों पर लगने वाले टैक्स को घटाने के संकेत दे चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को अब होटलों में खाना सस्ता पड़ेगा। उनके बिल पर 18 के बजाए 12 फीसदी टैक्स लगेगा।
4- इतना ही नहीं आपके घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें जैसे कि बाथरूम टाइल, स्टील का सामान समेत अन्य चीजें सस्ती हो सकती हैं। राजस्व सचिव हंसमुख अधिया कह चुके हैं कि 28 फीसदी के स्तर पर कुछ उत्पादों का रेट कम किया जा सकता है। इन पर 12 से 18 % रेट लगाया जा सकता है।
5- इसी क्रम में रियल इस्टेट को GST के दायरे में लाया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली कह चुके हैं कि रियल इस्टेट के जीएसटी के दायरे में आने से लोगों को कई तरह के टैक्स भरने से राहत मिलेगी। लोगों को एक ही टैक्स भरने की सूरत में उन्हें कम कीमतों पर फ्लैट पड़ सकते हैं।