नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले का असर दिखने लगा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिल को मंजूरी देने के बाद गुजरात में सोमवार से इसे लागू कर दिया गया है। गुजरात, सवर्ण आरक्षण को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह आरक्षण शिक्षण संस्थानों और नौकरियों के लिए लागू होगा। अब यहां आर्थिक आधार पर सवर्ण गरीबों को आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के द्वारा लिए इस फैसले को दोनों सदनों ने पास कर दिया था।
गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने संबंधी विशेष प्रावधान को मंजूरी दे दी है। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इस संविधान अधिनियम के जरिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है।
ये भी पढ़ें - भारत के कदम ने बढ़ाई चीन की मुश्किलें, अरुणाचल प्रदेश में बनेगा हवाई अड्डा
यहां बता दें कि संविधान संशोधन में इस प्रावधान को जोड़ा गया है जो राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। यह विशेष प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शिक्षण संस्थानों, चाहे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, में उनके दाखिले से जुड़ा है।