नई दिल्ली । पुलवामा हमले के बाद शुक्रवार सुबह सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी ( CCS ) की एक अहम बैठक हुई , जिसमें केद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है । इसके साथ ही पाकिस्तान को अब तक भारत के साथ व्यापार करने में जो छूट मिलती थी , उस छूट को मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि आतंकियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उन्हें इस बड़ी गलती की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृहमंत्री राजनाथ सिंह , वित्तमंत्री अरुण जेटली , विदेश मंत्री सुषमा स्वराज , रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण समेत तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और एनएसए समेत कुछ अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की रणनीति पर चर्चा हुई, वहीं सरकार ने कुछ अहम फैसले भी लिए हैं। इन फैसलों की जानकारी भारतीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि लंबे समय से जिस चीज की मांग की जा रही थी, उसे मोदी सरकार ने आखिरकार मूर्त रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए सभी देशों से बात करेगा।
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अरुण जेटली ने कहा कि भारत सरकार अपनी पहल को जारी रखते हुए दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकपरस्ती चेहरे का पर्दाफाश करेगा। इसके अलावा 1986 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की परिभाषा बदलने के लिए जो प्रस्ताव भी दिया था,. उसपर मुहर लगवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने के लिए कुछ अन्य देशों पर भी दबाव डाला जाएगा।
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वहीं इस मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को सर्वदलीय बैठक करेंगे, जिसमें वह पुलवामा हमले पर विपक्षी पार्टियों से विस्तार में चर्चा करेंगे।
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