नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से कालेधन और अघोषित संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग ने भारतीयों के विदेशों में जमा करवाए गए अवैध धन और उस रकम से ली गई संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की कवायद तेज कर दी है। बता दें कि आयकर विभाग को घोषित न की गई संपत्ति को विदेशों में रखने वाले भारतीयों पर कालाधन निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग पहले दौर में ऐसे हजारों भारतीयों की संपत्तियों की जांच करने में जुटी है।
बता दें कि मोदी सरकार ने कालेधन के खिलाफ पहले भी अभियान चलाया था, जिसके चलते उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिली थी। इसी क्रम में उन्होंने देश में नोटबंदी का फैसला लिया था, जो था तो कारगर लेकिन अब सामने आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सरकार कालेधन को दबोचने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई। इस सब के बीच सरकार ने एक बार फिर से अघोषित संपत्ति वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने सरकार की इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये मामला काफी गोपनीय है इसलिए इस संबंध में ज्यादा बात नहीं की जा सकती। वहीं कुछ विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आयकर अधिकारी कुछ वित्तीय खुफिया इकाई तथा अन्य स्त्रोतों के साथ मिलकर विदेशों में हुए लेनदेन के कुछ अहम ब्योरों को खंगाल रहे हैं। ऐसे लोगों की एक सूची भी इन अफसरों के पास मौजूद है, जिन्होंने पिछले कुछ समय में विदेशों में अपनी संपत्ति ली है, लेकिन वह अघोषित है। आयकर विभाग को उन्होंने इस संपत्ति और अवैध धन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।