नई दिल्ली । आखिरकार 17वीं लोकसभा के लिए चुनावी शंखनाद हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार को देश में आम चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार जहां 7 चरणों में मदतान होने का ऐलान किया गया , वहीं चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि इस बार करीब 1 करोड़ 50 लाख युवा मतदाता महज 18-19 साल के हैं। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि नई लोकसभा के लिए होने वाले चुनावों में इस बार 8 करोड़ 43 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, ये सभी मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं कुल मिलाकर इस बार के चुनावों में 90 करोड़ मतदाता अपने लिए नई सरकार चुनेंगे । इस दौरान चुनाव आयोग ने साफ किया है कि दिल्ली समेत देश के 22 राज्यों में महज 1 चरण में मतदान पूरा होगा।
10 लाख बूथों पर होगा मतदान
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार शाम लोकसभा चुनावों का ऐलान करे के साथ ही जानकारी दी कि इस बार 10 लाख बूथ बनाए जाएंगे। इस बार ईवीएम मशीनों पर सारे उम्मीदवारों की तस्वीर भी रहेगी। इतना ही नहीं हर बूथ पर VVPAT का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
LIVE - 17वीं लोकसभा के लिए बजा बिगुल , 7 चरणों में होगा मतदान , 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग , मतगणना 23 मई को
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे
इस दौरान चुनाव आयोग ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं मतदान से 48 घंटों पहले लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इतना ही नहीं चुनाव आयोग ने EVM की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए EVM को ले जाने वाली सभी पोलिंग पार्टियों की गाड़ियों में GPS लगाने का फैसला किया है।
चुनाव आयोग से शिकायत के लिए एप
इस बार जहां चुनावों के मद्देनजर एक हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है , वहीं चुनाव आयोग ने शिकायत के लिए एक एप भी लॉन्च किया है। इसमें शिकायत करने पर 100 घंटों के अंदर कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में 24 घंटे शिकायत की जा सकेगी।
Breaking NEWS - लोकसभा चुनावों के लिए हेल्पलाइन नंबर - 1950 का ऐलान , 7 चरणों में होगा मतदान
रविवार शाम से लागू हुई आचार संहिता
चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब राजनीतिक दलों और नेताओं पर कई तरह के प्रतिबंध लग गए हैं। मसलन अब कोई भी मंत्री किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या कोई घोषणा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं मंत्री अपने शासकीय दौरों को प्रचार के साथ नहीं जोड़ सकते हैं और प्रचार में शासकीय मशीनरी या कर्मचारियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते । सड़कों के निर्माण और पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वचन नहीं दे सकते हैं। लोक सेवकों को छोड़कर किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या स्कीमों की आधारशिला नहीं रख सकते हैं । शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी नियुक्ति नहीं हो सकती है, जिससे सत्ताधारी पार्टी के हित में कोई मतदाता प्रभावित हो। इतना ही नहीं कोई भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार ऐसा कोई काम नहीं कर सकता , जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या अन्य समुदायों के बीच मतभेद बढ़े । इसी क्रम में मंत्रियों और उम्मीदवारों को कोई भी सभा करने से पहले स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी देना आवश्यक है। इतना ही नहीं पार्टियां अखबार , डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में विज्ञापन के लिए सरकारी खर्चे का इस्तेमाल नहीं सकते।