नई दिल्ली। दिल्ली में सीलिंग की परेशानी से जूझ रहे व्यापारियों को अब जल्द ही इससे निजात मिलने वाली है। सीलिंग की परेशानियों से 8 महीने तक जूझने के बाद अब केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने मास्टर प्लान-2021 में संशोधन को मंजूरी देते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है इसके लिए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया कोर्ट के आदेश पर ही पूरी की गई है ऐसे में जुलाई में होने वाली सुनवाई में इसका फैसला जनता के हित में ही आने की संभावना है।
गौरतलब है कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीलिंग की कार्रवाई पर रोक लग जाएगी लेकिन इस पर आखिरी मुहर कोर्ट के द्वारा ही लगाया जाएगा। बता दें कि सीलिंग पर हंगामा मचने के बाद कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने एक सप्ताह के अंदर ही संशोधन का ड्राफ्ट तैयार करने से लेकर इससे जुड़ी अन्य प्रक्रिया निपटा दी थी।
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यहां बता दें कि डीडीए के इस रवैये पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन की प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी थी। इसके साथ ही डीडीए को इस बात के सख्त निर्देश दिया कि वह सभी पक्षों को साथ लेकर ही अपनी रिपोर्ट तैयार करे। डीडीए को जनसुनवाई में मास्टर प्लान संशोधन के लिए 814 सुझाव मिले थे। हालांकि अधिसूचना जारी होने के बाद भी व्यापारियों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। उन्हें अपनी दुकानों से सील हटवाने के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा।