नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने के मकसद से बुधवार को नई संचार नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 (एनडीसीपी) नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस नई नीति के जरिए 2022 तक इस क्षेत्र में करीब 100 अरब डाॅलर का निवेश और 40 लाख नौजवानों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के मसौदे के तहत एनडीसीपी तेज गति की ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाने, 5 जी और आप्टिकल फाइबर जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी के उचित मूल्य में इस्तेमाल पर केंद्रित है।
गौरतलब है कि सरकार कर्ज के बोझ तले डूबे दूर संचार क्षेत्र को कर्ज से उबारने के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें सभी लोगों को 50 मेगाबिट प्रति सेकेंड की स्पीड से पहुंचने वाले ब्रांॅडबैंड और 5 जी की सुविधा देने के साथ से ही साल 2022 तक इसके जरिए करीब 40 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
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यहां बता दें कि डिजिटल संचार तक लगातार और कम मूल्यों में पहुंच को मुमकिन बनाने के लिए ‘स्पेक्ट्रम के महत्तम मूल्य’ के प्रावधान को शामिल किया गया है। स्पेक्ट्रम के ऊंचे मूल्य और इससे जुड़े अन्य शुल्क दूर संचार क्षेत्र की सबसे बड़ी परेशानी रही है। बताया जा रहा है कि दूर संचार क्षेत्र पर करीब 7.8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है।