मोदी सरकार नए ऐतिहासिक फैसले की ओर , बदल सकती है वित्त वर्ष का फॉर्मेट, 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा नया वित्तवर्ष

 नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार अपने शेष बचे कार्यकाल में एक और बड़ा फैसला ले सकती है। खबरें हैं कि मोदी सरकार देश में वित्त वर्ष ( यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च) के फॉर्मेट को पूरी तरह बदल सकती है। अगर सरकार अपनी इस योजना को अमलीजामा पहना पाई तो आने वाले समय में वित्त वर्ष  1 जनवरी से 31 दिसंबर तक यानी कैलेंडर वर्ष को ही माना जाएगा। हालांकि भारत में पिछले 152 वर्षों से वित्तवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही होता रहा है। हालांकि पिछले साल भी इस तरह की खबरें आईं थी कि वित्तवर्ष में बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी भी इसकी वकालत कर चुके हैं। 

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसलों को अंजाम दिया है। इसी क्रम में अब मोदी सरकार एक नए ऐतिहासिक फैसले पर मंथन कर रही है। इससे पहले सरकार बजट को फरवरी में पेश करने की पुरानी परंपरा को बदल चुकी है। पिछले साल आम बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था. वहीं, इस साल भी अंतरिम बजट 1 फरवरी को ही पेश होना है। ऐसे में वित्त वर्ष को बदलने का भी ऐलान जल्द हो सकता है।

जानकारों का कहना है कि वित्तवर्ष में बदलाव किए जाने से आम जनता का जनजीवन प्रभावित नहीं होगा, लेकिन देश की कर व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। कुछ समय से लिए कर व्यवस्था में बदलाव हो सकते हैं।