नई दिल्ली । केंद्र की सत्ता पर एक बार फिर से मोदी सरकार आ चुकी है । ऐसे में एक बार फिर से वह कालाधन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अपनी नई व्यवस्थाओं को लागू कर सकती है। इस सब के बीच खबर है कि अगर आप डिजिटल भुगतान के बजाए नकद निकासी और नकद लेन-देन में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, तो आपको नकदी निकालने पर टैक्स देना पड़ा सकता है । एक रिपोर्ट के मुताबिक , अगर आप नकद के जरिए लाखों का लेन देन करते हैं तो आने वाले समय में आपकी परेशानी बढ़ सकती है । सरकार नकद निकालने पर टैक्स लगाने की योजना बना रही है । रिपोर्ट के मुताबिक , आने वाले समय में 1 साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी निकालने वालों पर टैक्स लगेगा । सरकार का मानना है कि देश के अधिकांश लोगों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये नकदी निकासी की जरूरत नहीं होती ।
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असल में इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार में मंथन का दौर शुरू हो गया है । TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक , सरकार ने प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये से ज्यादा की निकासी करने वालों पर टैक्स लगाने की योजना बनाई है । हालांकि इस प्लान को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । रिपोर्ट के मुताबिक , 50 हजार रुपये से अधिक की रकम जमा करने की स्थिति में पैन कार्ड अनिवार्य है य़। उसी तरह मोटी रकम की लेनदेन पर आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।
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हालांकि वर्ष 2016 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों के एक उच्च-स्तरीय पैनल ने भी 50,000 रुपये से अधिक की निकासी के लिए टैक्स को फिर से लगाने की सिफारिश की थी । सरकार यह योजना फैसला नकदी के कम इस्तेमाल के साथ डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने और कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए बना रही है ।
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बहरहाल , आगामी 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी । इस बजट में कैश निकासी को लेकर क्या संकेत दिए जाएंगे, यह इस योजना का प्रारूप बताने में कारगर साबित होंगे।