नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार ने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को लेकर अपना रुख कड़ा कर दिया है। असम में लोगों की भारतीय नागरिकता का प्रमाण माने जाने वाले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को अब पश्चिम बंगाल में भी जारी करने की बात कही है। इसके विरोध में मंगलवार को संसद में टीएमसी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस ड्राफ्ट के विरोध में प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं टीएमसी का मुद्दा संसद में भी उठा। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर नोटिस दिया था। इतना ही नहीं सदन में रोहिंग्या मुलसमानों के मुद्दे को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। इस सब के बीच बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ऐलान किया कि अगर आने वाले समय में राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो असम की तरह बंगाल में भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जारी किया जाएगा। हम बंगाल में बसे 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशियों को किसी भी सूरत में भारत में नहीं रहने देंगे।
भारतीयों को उनके देश से निकाल रहे
इस मुद्दे पर संसद परिसर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारत के नागरिकों को भी भाजपा सरकार उनके देश से बाहर निकालने की साजिश रच रही है। वह NRC का विरोध करते हैं। इसी क्रम में टीएमसी सांसदों ने कहा कि वह केंद्र की इस नीति का विरोध करते हैं। इसके लिए उन्होंने संसद में एक नोटिस भी जारी किया है। टीएमसी इस मुद्दे को संसद में उठाएगी।
बांग्लादेशी लोगों की आएगी आफत
इस पूरे प्रकरण से पहले बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर किसी भी अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी को राज्य में नहीं रहने दिया जाएगा। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे । उन्हें अब काफी बुरे समय का सामना करना पड़ेगा। उस दौरान उन्होंने उन लोगों को भी चेतावनी दी जो इन बांग्लादेशी लोगों के समर्थन में उतरे हैं। उनका कहना है कि उन लोगों को भी अपने बैग पैक कर लेने चाहिए, जो इन घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं।
भाजपा बंगाल में कुछ नहीं कर सकती
भाजपा अध्यक्ष के इस बयान पर बंगाल सरकार के मंत्री फिरहद हकीम ने कहा कि भाजपा की सरकार केंद्र में है। बंगाल में नहीं है। भले ही भाजपा के नेता कुछ भी बयानबाजी कर ले, लेकिन भाजपा बंगाल में कुछ भी नहीं कर सकती ।
रोहिंग्या दे्श के लिए खतरा
इस दौरान सरकारी की ओर से गृहमंत्री राजनाथ सिंह और राज्य मंत्री किरण रीजिजू ने अपने बयान में रोहिंग्या के मुद्दे पर राजनीति किए जाने का आरोप लगाया । उन्होंने एक बार फिर से साफ किया कि कई रोहिंग्या देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। इस दौरान भाजपा की ओर से कहा गया है कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के चलते इन रोहिंग्या और एनआरसी का विरोध कर रही हैं। बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं।
कहां से उठा ये मामला
असल में असम में लंबे समय से जिस ड्राफ्ट का इंतजार किया जा रहा था , उस राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के अंतिम मदौसे को सोमवार जारी कर दिया गया है। अभी तक मात्र असम ही एक ऐसा राज्य है जहां एनआरसी को जारी किया गया है। असम में जांच के दौरान करीब 40 लाख लोगों को अवैध रूप से घुसपैठिया करार दिया गया है। इस ड्राफ्ट के जारी होन के बाद अब पश्चिम बंगाल पर भी इस ड्राफ्ट को लेकर सरगर्मीयां तेज हो गई हैं। असल में बंगाल में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं।