नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी की कैबिनेट ने नई खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति को मंजूरी मिलने से किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलेगा और बाजार में फसल की कीमतें कम होने के बावजूद सरकार उसी मूल्य पर खरीदेगी। सरकार के इस फैसले से खजाने पर करीब 40 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यहां बता दें कि सरकार 22 फसलों की एमएसपी पहले ही बढ़ा चुकी है।
गौरतलब है कि नई खरीद नीति खरीफ फसलों के सीजन से लागू होगी। नई खरीद नीति की घोषणा पीएम मोदी जुलाई में ही कर चुके हैं। इससे पहले ही सरकार ने 22 फसलों पर एमएसपी बढ़ा दिया था। यह नई नीति खेती करने वाले किसानों को कर्ज मुक्ति में भी मदद करेगी। इस नीति के तहत फसल सरकार द्वारा खरीदी जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा।
ये भी पढ़ें - इसरो की ‘नई उड़ान’ रचेगी इतिहास, अमेरिका और रूस को टक्कर
यहां आपको बता दें कि नई खरीद नीति को मंजूरी देने के साथ ही सरकार ने इथेनाॅल के दामों में भी वृद्धि करने का ऐलान किया है। तेल मार्केटिंग कंपनियों को अब चीनी मिलों से इथेनाॅल 52 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद सकती हैं जो कि पहले 47.5 रुपये प्रति लीटर था। सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी फायदा होगा।