नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार की शिकायतों की जानकारी साझा करने से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इंकार कर दिया है। पीएमओ का कहना है कि इस तरह की जानकारी मुहैया कराना काफी जटिल प्रक्रिया हो सकती है। बता दें कि पीएमओ ने यह जानकारी ऐसे समय में दी है जब सीबीआई के अधिकारी ने केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बता दें कि पिछले दिनों सूचना के अधिकार के तहत कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले मंत्रियों के नाम पूछे गए थे।
गौरतलब है कि आरटीआई के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा गया कि पीएमओ को विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों एवं उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के खिलाफ समय-समय पर भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। बता दें कि व्हिसलब्लोअर नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में कहा गया है कि शिकायतों पर जरूरी कार्रवाई करने के बाद रिकाॅर्ड को एक जगह पर नहीं रखा जाता है।
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यहां बता दें कि पीएमओ की ओर से कहा गया है कि ‘‘ये प्राप्त शिकायतें भ्रष्टाचार और गैर-भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों समेत कई तरह के मामलों से जुड़ी होती हैं। इन सभी शिकायतों को भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के तौर पर पहचानना, जांचना और श्रेणी में रखना विषयपरक एवं जटिल काम हो सकता है। मांगी गई सूचनाओं के मिलान के लिए कई फाइलों की विस्तृत जांच करनी होगी।’’