Friday, June 22, 2018

Breaking News

   उत्तर भारत में धूल: चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे अंधेरा छाया, 26 उड़ानें रद्द; दिल्ली में भी धूल कायम     ||   टेस्ट में भारत की सबसे बड़ी जीत: अफगानिस्तान को एक दिन में 2 बार ऑलआउट किया, डेब्यू टेस्ट 2 दिन में खत्म     ||   पेशावर स्कूल हमले का मास्टरमाइंड और मलाला पर गोली चलवाने वाला आतंकी फजलुल्लाह मारा गया: रिपोर्ट     ||   कानपुर जहरीली शराब मामले में 5अधिकारी निलंबित     ||   अब जल्द ही बिना नेटवर्क भी कर सकेंगे कॉल, बस Wi-Fi की होगी जरुरत     ||   मौलाना मदनी ने भी की एएमयू से जिन्‍ना की तस्‍वीर हटाने की वकालत     ||   भारत-चीन सेना के बीच हॉटलाइन की तैयारी, LoC पर तनाव होगा दूर     ||   कसौली में धारा 144 लागू, आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर     ||   स्कूली बच्चों पर पत्थरबाजी से भड़के उमर अब्दुल्ला, कहा- ये गुंडों जैसी हरकत     ||   थर्ड फ्रंट: ममता, कनिमोझी....और अब केसीआर की एसपी चीफ अखिलेश यादव के साथ बैठक     ||

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी समूह के MD समेत डायरेक्टरों के विदेश जाने पर लगाई रोक, 27 अक्टूबर तक जमा कराने होंगे 2000 करोड़ रुपये

अंग्वाल न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने जेपी समूह के MD समेत डायरेक्टरों के विदेश जाने पर लगाई रोक, 27 अक्टूबर तक जमा कराने होंगे 2000 करोड़ रुपये

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जेपी समूह पर शिकंजा कस दिया है। कोर्ट ने इस समूह के MD समेत सभी डायरेक्टरों के विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने जेपी इंफ्रा कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को राहत देते हुए कंपनी को 2000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह रकम 27 अक्टूबर तक जमा करवाने के लिए कहा है। इस दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि हमें निवेशकों के हितों की चिंता है। 

बता दें कि जेपी समूह की बिल्डर कंपनी जेपी इन्फ्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने निवेशकों के हित में फैसला लेते हुए कंपनी के एमडी समेत सभी डॉयरेक्टरों के विदेश जाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही निवेशकों के हितों की बात कहते हुए कंपनी को आगामी 27 अक्टूबर तक दो हजार करोड़ रुपये जमा कराने के भी निर्देश दिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेपी समूह की बिल्डर कंपनी जेपी इन्फ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया था।


इसी बीच IDBI बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जेपी समूह की बिल्डर कंपनी जेपी इन्फ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश पर संसोधन की मांग की थी।

Todays Beets: