नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से देश में ढांचागत विकास पर कटाक्ष मारते हुए पिछले 4 सालों में सड़कों पर गड्ढों के चलते होने वाली दुर्घटनाओं में 14 हजार 926 लोगों कें मारे जाने पर चिंता जताई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों पर सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 2013 से 2017 के अंतराल में जितने लोग क्षतिग्रस्त सड़कों के चलते सड़क दुर्घटना की शिकार हुए उतने लोग तो देश के लिए बड़ा संकट बनकर खड़े आतंकवाद के चलते भी नहीं मारे गए हैं।
उन्होंने कहा कि इन सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों की संख्या आतंकवाद में मारे जाने वाले लोगों की संख्या से बहुत ज्यादा है।
इस दौरान कोर्ट ने देश में क्षतिग्रस्त सड़कों के चलते लोगों की मौत को अस्वीकार्य करार देते हुए कहा कि इस सब से पता चलता है कि अधिकारी लोग सड़कों ही हालत का जायजा लेते ही नहीं है। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। सरकार से कहा गया है कि वह बताए आखिर सड़कों पर गड्ढों के चलते होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग मारे जाते हैं उनका जिम्मेदार कौन है।