नई दिल्ली । पुलवामा आतंकी हमलों के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की नकेल कसने का काम शुरू कर दिया है। अनुच्छेद 35ए पर आगामी सोमवार को सुनवाई से पहले इन अलगाववादियों पर शिकंजा करने की कवायद शुक्रवार रात से लेकर अभी तक जारी है। इस क्रम में अब तक जमात ए इस्लामी के जम्मू कश्मीर प्रमुख अब्दुल हमीद फैयाज समेत इसके 26 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि इसे एक नियमित कार्यवाही बताया जा रहा है , लेकिन जानकारों का कहना है कि अनुच्छेद 35ए पर सुनवाई के मद्देनजर घाटी में कोई हंगामा न हो, इसके मद्देनजर ही इन नेताओं को हिरासत में लिया गया है। वही पुलिस ने शुक्रवार रात जेकेएलएफ प्रमुख यासिन मलिक को भी हिरासत में लिया है।
बता दें कि सरकार ने अलगाववादी समूह तहरीक-ए-हुर्रियत से संबद्ध संगठन पर पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लेने की कवायद तेज की है। पुलवामा हमले के बाद घाटी के इन अलगाववादी नेताओँ के खिलाफ जहां देश के लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, वहीं आगामी 25 फरवरी को अनुच्चेद 35ए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मद्देनजर यह कार्यवाही की गई है। अब तक 26 अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लिया जा चुका है।
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वहीं इस कार्यवाही को जमात ए इस्लामी ने एक बयान जारी कर निंदाजनक बताया है। जमात की ओर से कहा गया है कि यह कदम इस क्षेत्र में और अनिश्चितता का राह प्रशस्त करने के लिए भली-भांति रची गई साजिश है। पिछले दो दिनों से पुलिस और अन्य एजेंसियों ने एक व्यापक गिरफ्तारी अभियान चलाया और घाटी में कई घरों पर छापेमारी की।
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वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फैसले पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, 'पिछले 24 घंटे में हुर्रियत नेताओं और जमात संगठन के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। मनमाने तरीके से उठाया गया ये कदम जम्मू-कश्मीर में मुद्दों को उलझा देगा। वहीं सज्जाद लोन ने भी अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा - लगता है सरकार गिरफ्तारी का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन सावधान हो जाएं क्योंकि 1990 में भी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई थीं, नेताओं को जोधपुर और देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजा गया. हालात ज्यादा बिगड़े. यह पहले से आजमाया हुआ एक विफल मॉडल है, कृपया यह बंद करें, यह काम नहीं आना वाला, हालात और खराब होंगे।
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आपको बता दें कि अनुच्छेद 35 ए जम्मू-कश्मीर में संविधान की धारा 370 का ही हिस्सा है। यह राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है जिसके तहत दिए गए अधिकार 'स्थाई निवासियों' से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सुविधाएं दे या न दे।