नई दिल्ली। लोकसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार यानी की 8 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। इससे पहले सोमवार को भी सदन राफेल सौदे को लेकर सरकार की ओर से दी गई जानकारी को लेकर हंगामेदार रहा। रक्षा मंत्री के द्वारा सदन में एचएएल को सरकार के द्वारा दिए गए रक्षा सामानों की खरीद के आॅर्डर देने को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने झूठ बताया था। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी जांच की मांग करते हुए 193 के नियम के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को सिलसिलेवार ढंग से जवाब देते हुए कहा कि यह देश को गुमराह कर रहे हैं।
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि उनका वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री पर कोई आरोप नहीं है। वह तो सीधे पीएम पर आरोप लगा रहे हैं और पीएम इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा राफेल सौदे और एचएएल को दिए गए आॅर्डर को सरकार का झूठ बताया। राहुल गांधी ने कहा कि एचएएल के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं लेकिन सरकार एचएएल से आॅर्डर छीनकर अनिल अंबानी की कंपनी को दे देती है।
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यहां बता दें कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे आंकड़े के साथ राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने एचएएल को 1 लाख करोड़ के रक्षा सामान बनाने का आॅर्डर दिया है जबकि यूपीए की सरकार में एचएएल को बेहतर बनाने के लिए कोई काम ही नहीं किया गया। रक्षा मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने रक्षा मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का नोटिस दिया है।