नई दिल्ली। केन्द्र सरकार द्वारा हर सरकारी योजनाओं के लिए आधार जरूरी करने के फैसले पर अब सवाल उठने लगे हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि जिन लोगों के पास न तो घर है और न ही आधार कार्ड है उनका क्या होगा? कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है या जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है उनका आधार कार्ड कैसे बनेगा?
गौरतलब है कि सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार जरूरी कर दिया है। यहां तक कि मोबाइल के सिम को भी आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि इसका काफी विरोध भी हुआ है। लोगों का कहना है कि सिम को आधार से लिंक कराना निजता के अधिकार का हनन हैै लेकिन सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इसे अनिवार्य किया है। बता दें कि लोगों के द्वारा इसका लगातार विरोध करने के बाद सरकार इसकी डेडलाइन भी बढ़ा चुकी है। अब अपने सभी सरकारी स्कीमों या दस्तावेजों को आधार से लिंक कराने की तारीख 31 मार्च तक कर दी गई है।
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