नई दिल्ली। राफेल विमान सौदे में हुए कथित घोटाले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि राफेल विमान के सौदे पर कोर्ट को कोई भी शक या संदेह नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि विमान की कीमत को देखना उनका काम नहीं है और वह सरकार को इस बात के निर्देश नहीं दे सकता है कि कितने विमानों को खरीदा जाए। मुख्य न्यायाधीश ने इससे जुड़ी सभी दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से राफेल विमान सौदे को लेकर सीधे-सीधे प्रधानमंत्री पर हमला किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो पीएम नरेन्द्र मोदी को विमान सौदे में भ्रष्ट बता दिया था और ‘‘चौकीदार चोर है’’ का नारा दे दिया था। संसद में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी उन्होंने पीएम और रक्षा मंत्री पर देश की जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया था। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बाद दोनों पार्टियों के बीच सियासी घमासान के आसार बढ़ गए हैं।
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यहां बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट राफेल से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि विमान सौदे की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद उसे इस पर कोई शक या संदेह नहीं है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा कि विमान की कीमत को देखना कोर्ट का काम नहीं है और सरकार कितनी संख्या में विमानों की खरीद करे इसपर भी सलाह देना उनका काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विमान की खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से सही है।