नई दिल्ली । राफेल डील मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में विमान की कीमत समेत अन्य जानकारी दी है। इस सब के बीच इस मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर बुधवार कोर्ट सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत जस्टिस एसके कौल , जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने डील के बारे में कहना शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आप केस के बारे में उतना ही बोले, जितना जरूरी हो। इससे पहले भूषण ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए अपनी जिरह में सरकार पर कई आरोप लगाए।
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कोर्ट में प्रशांत भूषण ने कहा कि पहले इस राफेल डील मे 108 विमान भारत में बनाए जाने की बात कही गई थी। 25 मार्च को राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट और भारतीय कंपनी HAL के बीच करार भी हुआ। दोनों ने बयान देकर कहा था कि लगभग बात हो गई है, लेकिन इसके 15 दिन बाद ही पीएम मोदी ने नई डील कर दी, जिसमें 36 राफेल विमान को लेकर बात कही गई। इस दौरान पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया को किनारे करते हुए विदेशी कंपनी से लड़ाकू विमान खरीदने पर मुहर लगा दी।
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भूषण ने आरोप लगाया कि इस सौदे के बारे में रक्षामंत्रालय को भी जानकारी नहीं दी गई थी। एक झटके में पीएम मोदी ने खुद से फैसला लेते हुए 108 विमानों के सौदे को 36 विमानों में बदल दिया। इतना ही नहीं ऑफसेट भी रिलायंस कंपनी को दे दिया गया। भूषण ने आरोप लगाए कि सरकार कह रही है कि उन्हें ऑफसेट पार्टनर के बारे में पता नहीं है। लेकिन इस दौरान हुए गतिविधियों से साफ होता है कि रक्षा मंत्री की अनुमति के ऑफसैट नहीं हो सकता। ऐसे में ऑफसेट बदलने के लिए सरकार ने नियमों को बदला और उसे तुरंत लागू भी कर दिया।
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LIVE- जानें क्या क्या हुआ
1- पिछले डेढ़ घंटे से राफेल सौदे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई जारी है।
2- कोर्ट में अरुण शौरी ने कहा कि दसां ने अनुभवहीन कंपनी रिलायंस को चुना।
3- शौरी ने कहा कि सौदे को लेकर ऑफसाइट गाइडलाइन को बाद में बदला गया।