नई दिल्ली। देश में नोटबंदी के बाद अपने खातों में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा की रकम जमा कराने वाले लोग अपना लेखा-जेखा दुरुस्त कर लें। आयकर विभाग ऐसे लोगों से जल्द ही उनकी रकम को लेकर सवाल पूछ सकता है। लोगों से पूछा जाएगा कि इतनी मात्रा में नकद रकम उनके पास कहां से आई और उन्होंने इसे समय रहते बैंक में जमा कराके क्यों नहीं रखा था। असल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक ई-प्लेटफार्म तैयार किया है। इसके माध्यम से वह ऐसे लोगों से संपर्क करेगा जिन्होंने अपने खातों में 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा रकम जमा कराई है।
1.5 लाख खातों में जमा हुए 10 लाख से ज्यादा
आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद अपने बैंक खातों में नकदी जमा कराने वालों पर नजर रखी है। इस दौरान सामने आया है कि देश में करीब 1.5 लाख लोगों ने अपने बैंक खातों में 10 लाख रुपये और उससे ज्यादा की रकम जमा कराई है। ऐसे में इन लोगों को आयकर विभाग ने अपनी जांच के दायरे में ले लिया है। जल्द ही ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर इनसे इनकी रकम के बारे में जानकारी मांगी जाएगी।
ऑनलाइन ही देना होगा जवाब
आयकर विभाग ने इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों से उनकी रकम को लेकर ऑनलाइन जवाब देने के लिए कहा जाएगा। अगर आयकर विभाग खाता धारक द्वारा दी गई जानकारी से सहमत हो जाता है तो उसके खिलाफ जांच बंद कर दी जाएगी। अगर विभाग खाता धारक के ऑनलाइन जवाब से सहमत नहीं होता तो ऐसे लोगों को जांच के लिए बुलाया भी जा सकता है या उससे उसकी जमा राशि से संबंधित कुछ अन्य दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
सरकार को टैक्स बढ़ोतरी की उम्मीद
सीबीडीटी के अफसरों ने आयकर विभाग के अफसरों को किसी भी संदेहास्पद नकदी जमा वाले खातों की जांच में कौताही न बरतने के निर्देश दिए हैं। पिछले दो माह के दौरान ही आयकर विभाग ने अपने छापेमारी और अपने अभियान के तहत करीब 600 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है। इनमें से एक चौथाई रकम नई करेंसी में था। इतना ही नहीं आयकर विभाग ने भी देश के करीब एक करोड़ खातों में संदेहास्पद तरीके से नकदी जमा होने की आशंका जाहिर की है। विभाग के अनुसार, अभी आने वाले समय में कई लोग अपने काले धन को नई डिक्लेरेशन स्कीम के तहत सामने लाएंगे। इससे सरकार को टैक्स बढ़ोतरी की उम्मीद है।