Tuesday, January 22, 2019

Breaking News

   ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर योगी सरकार को SC का नोटिस, CJI बोले- विस्तृत सुनवाई की जरूरत     ||   तेहरान में बोइंग 707 किर्गिज कार्गो प्लेन क्रैश, 10 क्रू मेंबर की मौत     ||   PM मोदी बोले- जवानों के बाद किसानों की आंखों में धूल झोंक रही कांग्रेस     ||   PM मोदी बोले- हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं, झूठे सपने नहीं दिखाते     ||   कुशल भ्रष्टाचार और अक्षम प्रशासन का मॉडल है कांग्रेस-कम्युन‍िस्ट सरकार-PM मोदी     ||   CBI: राकेश अस्थाना केस में द‍िल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 20 द‍िसंबर तक टली     ||   बैडम‍िंटन खि‍लाड़ी साइना नेहवाल ने पी कश्यप से की शादी     ||   गुलाम नबी आजाद ने जीवन भर कांग्रेस की गुलामी की है: ओवैसी     ||   बाबा रामदेव रांची में खोलेंगे आचार्यकुलम, क्लास 1 से क्लास 4 तक मिलेगी शिक्षा     ||   मैंने महिलाओं व अन्य वर्गों के लिए काम किया, मेरा काम बोलेगा: वसुंधरा राजे     ||

इन बैंकों के ग्राहक बदल लें अपनी चेक बुक, 30 सितंबर के बाद चेक और आईएफएससी कोड नहीं होंगे मान्य

अंग्वाल न्यूज डेस्क
इन बैंकों के ग्राहक बदल लें अपनी चेक बुक, 30 सितंबर के बाद चेक और आईएफएससी कोड नहीं होंगे मान्य

नई दिल्ली । भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक संदेश जारी किया है। हालांकि यह संदेश एसबीआई ने अपने पूर्व सहायक बैंकों के ग्राहकों को नई चेकबुक लेने के संदर्भ में किया है। बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जानकारी देते हुए लिखा है कि 1 अप्रैल को जिन छह सहायक बैंकों का उसमें विलय हुआ है, उनकी पुरानी चेकबुक और उनकी शाखाओं के इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (आईएफएससी) 30 सितंबर के बाद मान्य नहीं रहेंगे। ऐसे में समय रहते वह नई चैक बुक ले लें, नहीं तो आने वाले दिनों में उन्हें उन्हें बैंकिग संबंधी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। 

बता दें कि गत 1 अप्रैल से एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक का विलय हुआ था। अब SBI ने अपने इन सहायक बैंको से आए ग्राहकों को सूचना देते हुए कहा है कि वे इंटरनेट, मोबइल बैंकिंग, एटीएम या मुख्य शाखा जाकर नई चेकबुक लेने का अनुरोध करें। विदित हो कि एसबीआई ने 2016 में अपने पांच सहायक बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय को मंजूरी दी थी। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर इस साल फरवरी में मुहर लगा दी। 

Todays Beets: