Sunday, December 16, 2018

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पुराने वाहन बदलने पर GST परिषद का बड़ा तौहफा, स्कीम के तहत नया वाहन खरीदने पर मिलेगी बड़ी राहत

अंग्वाल न्यूज डेस्क
पुराने वाहन बदलने पर GST परिषद का बड़ा तौहफा, स्कीम के तहत नया वाहन खरीदने पर मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली । जीएसटी परिषद आगामी शनिवार को कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने जा रही है। इस दौरान परिषद अपनी बैठक में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी पर भी चर्चा करेगी, जिसके तहत आने वाले दिनों में लोगों को उनके नए कॉमर्शियल वाहन की खरीद पर जीएसटी में भारी छूट दी जाएगी। जीएसटी परिषद की पॉलिसी के तहत 20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के बदले नए कमर्शियल वाहन खरीदने पर परिषद लोगों को बड़ी राहत देने का प्रस्ताव बैठक में रखने जा रही है। इसके लिए एक स्कीम बनाई गई है, जिसके तहत व्यावासायिक वाहन खरीदने वालों को टैक्स में भारी छूट मिलेगी। 

देना होगा महज 12 फीसदी टैक्स

अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर जीएसटी परिषद इस स्कीम के तहत लोगों को राहत टैक्स में छूट देने पर राजी होती है तो लोगों को 28 फीसदी टैक्स के बजाए मात्र 10 से 12 फीसदी टैक्स का भी भुगतान करना होगा। लेकिन इस स्कीम का फायदा वही लोग ले सकेंगे जो अपने पुराने वाहनों को इस स्कीम के तहत बदलेंगे।

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जानिए क्या है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी

असल में सड़क एंव परिवहन मंत्रालय की ओर से व्हीकर स्क्रैप पॉलिसी को लाया गया है। इसके तहत मंत्रालय ने देश में चल रहे 20 साल से पुराने व्यावासायिक वाहनों को सड़कों से दूर करने के लिए एक योजना बनाई है। इन वाहनों से जहां दुर्घटनाओं की आशंका ज्यादा रहती है, वहीं ये प्रदूषण को भी बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। ऐसे में मंत्रालय की इन्हें सड़क से दूर करने की योजना है, जिसके तहत वह स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई है। 

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पीएमओ ने पास की पॉलिसी


सड़क एंव परिवहन मंत्रालय की इस पॉलिसी को लेकर पहले कुछ सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री ऑफिस (पीएमओ) ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। अब इस पॉलिसी को लागू कराने के लिए जीएसटी परिषद को अपनी अंतिम मुहर लगानी है।

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देश में खुलेंगे 20 स्क्रैप सेंटर

जानकारी के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार अपनी इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए देश में 20 से ज्यादा स्क्रैप सेंटर खोलने जा रही है। सरकार की स्कीम के तहत आने वाले पुराने वाहनों को स्क्रैप में बदलने के बाद स्क्रैप को स्टील इंडस्ट्री को दिया जाएगा। 

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स्टील इंडस्ट्री मजबूत होगी

इस पूरे मामले को लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि इस पॉलिसी के लागू होने से देश को कई तरह से लाभ होने वाला है। जहां देश की अर्थव्यवस्था को इससे लाभ होगा, वहीं इस पॉलिसी के लागू होने से देश की स्टील इंडस्ट्री भी मजबूत होगी। बता दें कि अभी देश की स्टील इंडस्ट्री आयात पर निर्भर है, लेकिन देश में स्क्रैप सेंटर खुलने के बाद इन इंडस्ट्री को स्टील मिल सकेगा, जिससे उनकी आयात पर निर्भरता भी कम होगी। 

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