नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को रोकने की शुरुआत अपने अधिकारियों से करने जा रही है। सरकार ने अपने सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि दूसरे विभाग का चार्ज होने के बावजूद भी वह सिर्फ एक ही वाहन का इस्तेमाल करेंगे। अगले महीने की पहली तारीख यानी कि 1 सितंबर से कोई भी अधिकारी एक से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इस आदेश पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सभी विभागाध्यक्षों की होगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास आई कई शिकायतों में इस बात का जिक्र किया है कि दूसरे विभागों में अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के पास एक से ज्यादा वाहन हैं। इसके बाद प्रशासन विभाग की ओर से यह आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि अब कोई भी सरकारी वाहन बिना जीपीएस के सड़कों पर नहीं उतरेगा।
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यहां बता दें कि मुख्यमंत्री से की गई शिकायतों में कहा गया है कि अतिरिक्त प्रभार वाले सरकारी अधिकारियों के पास एक से ज्यादा वाहन होने की वजह से गाड़ियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद ही एक अधिकारी एक वाहन का आदेश जारी किया गया है।