जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कर्ज तो माफ कर दिया लेकिन अब उन्हें यूरिया का संकट झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस की नई सरकार ने केंद्र पर चुनाव हारने की वजह से यूरिया की सप्लाई बंद करने का आरोप लगाया है। हालांकि किसानों की यूरिया संकट की वजह राज्य सरकार के द्वारा सभी सरकारी मान्यता प्राप्त सहकारी और कृषि केन्द्रों को किसानों के आधार की जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश है। ऐसे में ऐसे किसान जिनके पास अभी तक आधार नहीं है उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है।
गौरतलब है कि राजस्थान में रबी की फसलों की कटाई में कुछ ही समय बचा है और किसानों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में अशोक गहलोत के द्वारा सरकार का कार्यभार संभालने के बाद किसानों के कर्ज माफ का वादा तो पूरा कर दिया गया लेकिन फसलों के लिए जरूरी यूरिया के नहीं मिलने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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यहां बता दें कि प्रदेश सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त सहकारी और कृषि केंद्र को किसानों की आधार की जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिए हैं। इसी वजह से किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है जबकि राज्य सरकार ने केन्द्र पर चुनाव हारने की वजह से यूरिया सप्लाई न करने का आरोप लगाया है। अलवर में किसानों को आधिकारिक केन्द्रों पर आधार की अनिवार्यता के बारे में पता चलने पर खाली हाथ लौटना पड़ा है। सरकार का कहना है कि यूरिया सही लोगों तक पहुंचे और उसकी कालाबाजारी न हो सके इसी वजह से आधार को अनिवार्य बनाया है।
आपको बता दें कि यूरिया खरीद के लिए आधार की अनिवार्यता नई नहीं है। पिछले साल वसुंधरा राजे की सरकार ने ही यह फैसला लिया था।