Sunday, February 17, 2019

Breaking News

   महाराष्ट्रः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाई गई शकुंतला नैरो गेज ट्रेन में लगी आग     ||   केरलः दक्षिण पश्चिम तट से अवैध तरीके से भारत में घुसते 3 लोग गिरफ्तार     ||   ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर योगी सरकार को SC का नोटिस, CJI बोले- विस्तृत सुनवाई की जरूरत     ||   तेहरान में बोइंग 707 किर्गिज कार्गो प्लेन क्रैश, 10 क्रू मेंबर की मौत     ||   PM मोदी बोले- जवानों के बाद किसानों की आंखों में धूल झोंक रही कांग्रेस     ||   PM मोदी बोले- हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं, झूठे सपने नहीं दिखाते     ||   कुशल भ्रष्टाचार और अक्षम प्रशासन का मॉडल है कांग्रेस-कम्युन‍िस्ट सरकार-PM मोदी     ||   CBI: राकेश अस्थाना केस में द‍िल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 20 द‍िसंबर तक टली     ||   बैडम‍िंटन खि‍लाड़ी साइना नेहवाल ने पी कश्यप से की शादी     ||   गुलाम नबी आजाद ने जीवन भर कांग्रेस की गुलामी की है: ओवैसी     ||

दोपहिया वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं आएंगे आॅड-ईवन के तहत

अंग्वाल न्यूज डेस्क
दोपहिया वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं आएंगे आॅड-ईवन के तहत

नई दिल्ली। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने आॅड-ईवन पाॅलिसी लागू करने की योजना बनाई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दोपहिया वाहनों को इस योजना के तहत लाने के निर्देश दिए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी। दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले को लेकर पेश हुए अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली में करीब 68 लाख दोपहिया वाहन हैं और उनपर रोक लगाने से परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। यहां बता दें कि दिल्ली सरकार ने दोपहिया वाहनों को इससे मुक्त रखने का अनुरोध किया था।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल ए एनएस नाडकर्णी ने जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता के सामने बताया कि दिल्ली में दो पहिया वाहनों को आॅड-ईवन योजना से बाहर रखने का अनुरोध किया था। बता दें कि इस पर कोर्ट ने पहले भी कहा कि क्या दोपहिया वाहनों से प्रदूषण नहीं होता है?

ये भी पढ़ें - ‘खट्टर राज’ में बेखौफ बदमाश ने सोनीपत में रेलवे कर्मचारी के काटे दोनों हाथ, दिल्ली-चंडीगढ़ ट्रैक जाम


यहां बता दें कि एनजीटी ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली सरकार की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था जिसके जरिए ऑड-ईवन पॉलिसी में दो पहिया वाहनों के लिए छूट मांगी गई थी। एनजीटी ने कहा था इस तरह की छूट दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के उद्देश्य के पूरा नहीं करेगी। गौर करने वाली बात है कि इस योजना के तहत ऑड-ईवन संख्या के नंबर वाले वाहनों को हर दूसरे दिन चलने की इजाजत दी जाती है।

 

गौर करने वाली बात है कि दिल्ली सरकार के अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल ने उन्होंने एनजीटी की ओर दिए गए दिशानिर्देशों का पूरा पालन कर रहे हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने दोपहिया वाहनों को छूट देने के आदेश पर रोक लगा दी है। 

Todays Beets: