रायपुर। छत्तीसगढ़ की नई कांग्रेस सरकार ने किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। सरकार ने बस्तर के किसानों को वह अधिग्रहीत जमीन वापस करने की घोषणा की है जो उसने टाटा स्टील परियोजना के लिए आदिवासी किसानों से खरीदी थी। खबरों के अनुसार इसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही भूपेश बघेल किसानों के कर्जमाफी का ऐलान किया था। गौर करने वाली बात है कि सीएम बघेल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रक्रिया शुरू कर दें और कैबिनेट की अगली बैठक से पहले एक एक्शन प्लान जमा करवाएं।
गौरतलब है कि मंगलवार यानी की आज छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का आज शपथग्रहण समारोह होने वाला है। बता दें कि कांग्रेस के द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में यह वादा किया गया था कि वह सरकारी परियोजनाओं के लिए किसानों की ली गई जमीन पर अगर 5 सालों तक काम शुरू नहीं हुआ तो उसे मालिकों को वापस कर दी जाएगी।
ये भी पढ़ें- काबुल में सरकारी कार्यालय परिसर में आतंकी हमला, 29 लोगों की मौत 20 से ज्यादा घायल
यहां बता दें कि साल 2005 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने टाटा स्टील के साथ बस्तर जिले के लोहांडिगुडा में 19,500 करोड़ रुपये के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। सरकार ने टाटा स्टील का प्लांट लगाने के लिए आदिवासियों से जमीन ली थी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे सरकार की शोषण नीति बताया था। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी जमीन का मुआवजा नहीं लिया था। साल 2016 में टाटा स्टील ने खुद को इस परियोजना से अलग कर लिया।