पटना। देश भर में नाबालिग बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार और दुराचार के बीच बिहार सरकार ने एक नई मिसाल पेश की है। बिहार में नीतीश सरकार की कैबिनेट ने कन्या उत्थान योजना को मंजूरी देते हुए इसके तहत सरकारी और अनुदानित स्कूलों और काॅलेजों की अविवाहित छात्राओं को इंटर पास करने पर 10 हजार और स्नातक करने वाली विवाहित/अविवाहित दोनों लड़कियों को 25 हजार रुपये देने का ऐलान किया है। बता दें कि मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसी सत्र 2018 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू मानी जाएगी।
गौरतलब है कि प्रदेश की छात्राओं को इस तरह की सुविधा देने से राज्य सरकार के ऊपर करीब 2 हजार 221 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली रकम 200 रुपये को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं 7वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को सेनेटरी पैड्स के लिए दी जाने वाले रकम को भी 150 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है।
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छोटी बच्चियों को पोषण युक्त भोजन देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आईएसडीएस और आंगनबाड़ी स्कीम के तहत मिलने वाली रकम के बाद इसे भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी के छात्रों को पोशाक के लिए मिलने वाली रकम को 250 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है।
यहां गौर करने वाली बात है कि बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग, कन्या उत्थान योजना के तहत बच्ची का जन्म होने पर माता-पिता के खाते में 2 हजार रुपये जमा कराने का प्रावधान पहले ही कर चुका है। इसके बाद बच्ची के 1 साल पूरा होने पर और उसका आधार पंजीयन कराने पर 1000 रुपये और दिए जाएंगे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा दो वर्ष की आयु होने पर बालिका के माता-पिता-अभिभावक के खाते में 2 हजार और दिए जाएंगे। इस प्रकार इन्हें दो की जगह 5 हजार मिलेंगे।