वाराणसी। आहार वितरण में कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों के तहत अब आंगनबाड़ी में लोगों को आहार का वितरण आधार कार्ड, पहचान पत्र देखकर ही किया जाएगा। साथ ही अब सरकार उनके अन्य आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच करने के बाद ही लोगों को लाभ देगी। इस मामले में कोई लापरवाही न बरती जाएं इसके लिए शासन की तरफ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की जाएगी।
वहीं आईसीडीएस की अधिकारी ने बताया कि लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड और पहचान पत्र अनिवार्य करने के पीछे आहार वितरण में धांधलेबाजी को रोकना है। आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसे भी लोगों का नाम रजिस्टर हुआ है जो इसके लाभ लेने की सीमा के ऊपर हैं। पहले आहार में चोरी के कई मामले सामने आ चुके हैं।
अधिकारी ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची में शामिल लोगों के नाम की जांच के लिए अधिकारी ऐसे लोगों के घर जाएंगे। बच्चों, महिलाओं और किशोरी से मिलकर फिर से उनसे जुड़ा सारा ब्यौरा तैयार किया जाएगा। इस पूरे मामले पर शासन अपनी कड़ी नजरें बनाए रखेगा।