लखनऊ।
केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी सुस्त अफसरों पर सख्त रुख अख्तियार कर रही है। इसके तहत योगी आदित्यनाथ ने सुस्त कर्मचारियों को रिटायरमेंट देने का फैसला किया है। योगी सरकार का इस मामले में कहना है कि जो अफसर और कर्मचारी काम में सुस्त हैं, उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दियाा जाएगा। इस फैसले को लेकर कार्मिक विभाग ने एक शासनादेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार, ऐसे अफसरों को तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा।
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50 पार अफसरों को मिलेगा रिटायरमेंट
शासनादेश के अनुसार, 50 पार के ऐसे अफसर जो अपने काम में सुस्त हैं, उन्हें यह रिटायरमेंट दिया जाएगा। ऐस कर्मचारियों और अफसरों की लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके लिस्ट को तैयार करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी होगी, जो इनके कामकाज को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, इन अधिकारियों को तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा और नोटिस में रिटायरमेंट का कोई कारण नहीं बताया जाएगा। तीन महीने होते ही ऐसे अफसरों का रिलीज कर दिया जाएगा।
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मोदी सरकार ने किया था रिटायरमेंट अनिवार्य
मोदी सरकार ने पिछले तीन साल में कई अफसरों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया है। बता दें, करीब 6 आईएएस अफसरों को केंद्र सरकार रिटायरमेंट दे चुकी है।