हरिद्वार। राज्य सरकार को हरिद्वार स्थित होटल अलखनंदा का मालिकाना हक भले ही मिल जाएगा लेकिन इसके बदले में उसे यूपी सरकार को गंगा किनारे जमीन देनी होगी। बता दें कि अलकनंदा होटल के मालिकाना हक को लेकर एक लंबे समय से दोनों राज्यों के बीच मतभेद चल रहे थे। साल 2004 में ही केन्द्र सरकार ने इसे उत्तराखंड को देने के आदेश दिए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही सरकारों को इस पर कड़ी फटकार लगाते हुए निजी स्तर पर इसे सुलझाने के निर्देश दिए थे।
बदले में जमीन
गौरतलब है कि केन्द्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें होने के चलते इस होटल के मालिकाना हक को लेकर काफी विवाद रहा। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की वजह से केन्द्र सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले सकी थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तब इस पर सख्ती दिखाई तो उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड को यह तर्क दिया कि यह जमीन पर्यटन विकास परिषद की है। चूंकि यह कंपनी एक्ट में पंजीकृत है, इसलिए परिषद पूरे देश में कहीं भी जमीन खरीद सकता है। ऐसे में इसके बंटवारे का प्रश्न नहीं। हालांकि कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अलकनंदा रिजॉर्ट को देने पर तो सहमति जता दी लेकिन यह भी साफ किया कि इसकी एवज में उत्तराखंड को गंगा किनारे जमीन देनी होगी।
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हाथ मिले पर दिल नहीं
अब तीनों ही जगह एक ही पार्टी की सरकार होने के चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच इस बात का सहमति बनी कि अलकनंदा रिजॉर्ट उत्तराखंड के पास रहेगा लेकिन इसकी एवज में उसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास परिषद को गंगा किनारे जमीन देनी होगी। इन दिनों शासन स्तर से इसके लिए भूमि तलाशने की कवायद जोरों पर है। कुछ जगह जमीन चिह्नित भी की गई हैं लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। खबरों के अनुसार कुछ जमीनें उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिखाई गई हैं लेकिन ये नदी से काफी दूर हैं।’