Monday, September 24, 2018

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निजी स्कूलों की मनमानी पर मुख्यमंत्री सख्त, अभिभावकों की शिकायत के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम  

अंग्वाल न्यूज डेस्क
निजी स्कूलों की मनमानी पर मुख्यमंत्री सख्त, अभिभावकों की शिकायत के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम  

देहरादून। राज्य में प्राईवेट स्कूलों की मनमानी और एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं होने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने सख्त रुख अपना लिया है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर देहरादून में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां 2 अधिकारी अभिभावकों की शिकायतों को दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अन्य जिलों में भी अभिभावकों से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायतें दर्ज कराने को कहा है। 

गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री से अभिभावकों की ओर से लगातार स्कूलों की मनमानी को लेकर शिकायत की जा रही थी। इनमें कुछ स्कूलों की ओर से एनसीईआरटी की किताबों के अतिरिक्त अन्य निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों के साथ जबर्दस्ती किए जाने की शिकायतें हैं। कुछ दुकानदारों के एनसीईआरटी की किताबों की ओवर स्टॉकिंग करने से स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों की कमी होने की शिकायतें भी मुख्यमंत्री से की गई हैं। 

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आपको बता दें कि राज्य सरकार ने नए सत्र से सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का आदेश दे चुकी है। राज्य के सभी छात्रों को एक समान शिक्षा देने के लिए उठाए गए इस कदम को अमलीजामा पहनाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। देहरादून से इस तरह की सबसे ज्यादा शिकायत आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान लेते हुए देहरादून के जिला शिक्षा अधिकारी को अभिभावकों की शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए थे। यहां गौर करने वाली बात है कि इन निर्देशों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी ने 24 घंटे के भीतर कंट्रोल बनाकर दो अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। 


अब अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी दो मोबाइल नंबरों 9412403037 और 9412973903 एवं देहरादून जिला शिक्षा अधिकारी की ई-मेल पर संपर्क कर सकते हैं। यही नहीं मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि अन्य जिलों में भी अभिभावकों से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के फोन नंबरों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। अभिभावकों और छात्रों की ओर से मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। 

 

 

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