देहरादून। राज्य के सरकारी विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगियों और आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार जल्द ही एक बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार की ओर से इन लोगों को भी पीएफ का लाभ दिया गया जाएगा। ईपीएफओ ने इन कर्मियों को पीएफ के दायरे में लाने के लिए डाटा जुटाने का काम शुरू कर दिया है। श्रम सचिव हरबंस सिंह चुघ की अध्यक्षता में 14 नवंबर को हुई बैठक में दैनिक वेतनभोगियों और आउटसोर्स पर काम करने वालों के पीएफ जमा नहीं कराए जाने का मुद्दा उठाया गया। हरबंस चुघ ने बताया कि 2 साल पहले ही इन लोगों के पीएफ जमा करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
गौरतलब है कि अब एक बार फिर से मुख्य सचिव के स्तर पर सभी विभागों को पत्र लिखकर इसके निर्देश दिए जा रहे हैं वहीं ईपीएफओ ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईपीएफओ के द्वारा सभी विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगियों और आउटसोर्स वाले कर्मचारियों का डाटा जुटाया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों को भी इन कर्मचारियों की पीएफ जमा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
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यहां बता दें कि क्षेत्रीय आयुक्त ईपीएफओ कुमाऊं, आशीष कुमार का कहना है कि नियमानुसार सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स कर्मियों का भी पीएफ जमा करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। अब इन कर्मियों को पीएफ के दायरे में लाने के लिए तैयारी की जाएगी।
गौर करने वाली बात है कि राज्य में सभी सरकारी महकमों में वन, बिजली, जलसंस्थान, बीएसएनएल, ईपीएफओ समेत कई विभागों में दैनिक और आउटसोर्स पर काम करने वालों की बड़ी तादाद है। उनको सिर्फ वेतन मिलता है लेकिन पीएफ का लाभ नहीं मिल पाता है।
कर्मियों को होंगे ये फायदे
- 10 साल तक काम करने पर पेंशन का लाभ
- अधिकतम 6.30 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा
- पीएफ की निश्चित राशि हर माह बतौर बचत जमा होगी