Monday, May 21, 2018

Breaking News

   अब जल्द ही बिना नेटवर्क भी कर सकेंगे कॉल, बस Wi-Fi की होगी जरुरत     ||   मौलाना मदनी ने भी की एएमयू से जिन्‍ना की तस्‍वीर हटाने की वकालत     ||   भारत-चीन सेना के बीच हॉटलाइन की तैयारी, LoC पर तनाव होगा दूर     ||   कसौली में धारा 144 लागू, आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर     ||   स्कूली बच्चों पर पत्थरबाजी से भड़के उमर अब्दुल्ला, कहा- ये गुंडों जैसी हरकत     ||   थर्ड फ्रंट: ममता, कनिमोझी....और अब केसीआर की एसपी चीफ अखिलेश यादव के साथ बैठक     ||   मायावती का पलटवार, कहा- सत्ता के अहंकार में जनता को मूर्ख समझ रही BJP; शाह के गुरू मोदी ने गिराया पार्टी का स्तर     ||   चीन के स्‍पर्म बैंक ने रखी अनोखी शर्त, सिर्फ कम्‍युनिस्‍टों का समर्थन करने वाले ही दान कर सकेंगे स्‍पर्म     ||   CBSE पेपर लीक: हिमाचल से टीचर समेत 3 गिरफ्तार, पूछताछ में हो सकता है अहम खुलासा     ||   बिहार: शराब और मुर्गे के साथ गश्त करने वाली पुलिस टीम निलंबित     ||

राज्य में सभी गाड़ियों में डस्टबिन लगाना हुआ अनिवार्य, सड़कों पर कूड़ा फेंकना पड़ सकता है महंगा

अंग्वाल न्यूज डेस्क
राज्य में सभी गाड़ियों में डस्टबिन लगाना हुआ अनिवार्य, सड़कों पर कूड़ा फेंकना पड़ सकता है महंगा

देहरादून।  राज्य में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से अहम कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने अब चार पहिया वाहनों में डस्टबिन या डस्टबैग लगाना अनिवार्य कर दिया है इसके बिना वाहनों के रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। परिवहन सचिव डी सेंथिल पांडियन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है।  स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ-सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 

दो पहिया वाहनों को छूट

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की थी और इसके तहत विभिन्न राज्यों में इसे मिशन के तौर पर चलाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के मकसद से मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दो पहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों में डस्टबिन या डस्टबैग लगाने के निर्देश दिए थे। परिवहन सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निजी एवं व्यावसायिक वाहनों पर इसे अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग के अफसरों को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें -टीईटी और डीएलएड कोर्स कर चुके शिक्षामित्र बनेंगे प्राथमिक शिक्षक, शासनादेश हुए जारी


जुर्माने का प्रावधान

आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम भारत सरकार के तहत आता है ऐसे में इसे राज्य में लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को एक नियमावली बनानी पड़ेगी, जिसमें इसका प्रावधान करना होगा। परिवहन सचिव डी सेंथिल पांडियन ने कहा कि एक महीने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। यदि वाहन मालिकों ने इसका पालन नहीं किया तो जुर्माने का भी प्रावधान किया जा सकता है।  

Todays Beets: