देहरादून। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं लेकिन प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई है। शिक्षक संघ ने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों को भी धड़ल्ले से मान्यता दी जा रही है। शिक्षक संघ ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने ही विभाग की जड़ें काटने पर तुले हुए हैं।
प्राईवेट स्कूलों को मान्यता
गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के शुरू होते ही शिक्षा विभाग की तरफ से फरमान जारी कर दिया जाता है कि सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नामांकन किया जाए वहीं प्राईवेट स्कूलों को भी उसी तेजी के साथ मान्यता दी जा रही है। कहा जा रहा है कि राज्य के बोर्ड से मान्यता पाने वाले 80 फीसदी स्कूल मानकों को पूरा ही नहीं करते हैं।
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मानकों को नजरअंदाज
आपको बता दें कि शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि निजी स्कूलों का निरीक्षण करते समय सरकारी और प्राईवेट स्कूलों के बीच की दूरी को नजरअंदाज कर दिया जाता है जबकि नियम के अनुसार निजी विद्यालय की मान्यता का प्रावधान यह है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय से 5वीं तक मान्यता के लिए निजी विद्यालय की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर व जूनियर विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है।