देहरादून। राज्य के ढाई लाख कर्मियों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। सातवां वेतनमान ले रहे राज्य के सरकारी, स्थानीय निकायों, सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों के महंगाई भत्ते में सरकार ने 2 फीसद का इजाफा कर दिया है। इन लोगों को 1 जनवरी 2018 से महंगाई भत्ता 5 फीसद के बजाय 7 फीसद के हिसाब से मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ छठा वेतनमान ले रहे कार्मिकों का महंगाई भत्ता 3 फीसद और 5वां वेतनमान ले रहे कार्मिकों का महंगाई भत्ता 6 फीसद कर दिया गया है। महंगाई भत्ता देने से सरकार पर 35 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
गौरतलब है कि इन भत्तों का भुगतान 1 मई से किया जाएगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से राज्य के कार्मिकों को न्यूनतम करीब 400 रुपये से लेकर अधिकतम करीब 4500 रुपये तक फायदा होगा। वित्त सचिव ने सभी अपर सचिवों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता उन्हीं कार्मिकों को मिलेगा जो सातवां पुनरीक्षित वेतनमान ले रहे हैं। इन कार्मिकों को 1 जुलाई, 2017 से 5 फीसद महंगाई भत्ता मिल रहा था।
ये भी पढ़ें - जिम काॅर्बेट में अब इन्हें मिलेगी मुफ्त एंट्री, स्थानीय युवाओं को भी मिलेगा रोजगार
यहां बता दें कि पुनरीक्षित महंगाई भत्ते की 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक बढ़ी धनराशि कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कार्मिकों को एरियर में से 10 फीसद पेंशन अंशदान और उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी। शेष धनराशि नकद भुगतान की जाएगी।
यह महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी दिया जाएगा। सातवें के अतिरिक्त राज्य में 5वां और छठा वेतनमान ले रहे कार्मिकों के लिए भी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। वित्त सचिव अमित नेगी ने उक्त कार्मिकों के लिए भी अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। अभी पांचवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों का महंगाई भत्ता 268 फीसद से 6 फीसद बढ़ाकर 274 फीसद किया गया है। वहीं छठा वेतनमान ले रहे कार्मिकों के महंगाई भत्ते में 3 फीसद की वृद्धि की गई है।