देहरादून। देश में एसएससी की परीक्षा में हुई धांधली के बाद हो रहे प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने आयोग के द्वारा कराई जाने वाली समूह ‘ग’ की परीक्षा को आॅनलाइन कराने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि ऐसा होने से गड़बड़ी पर रोक लगेगी। बता दें कि चयन आयोग खाली पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से करता है जिसमें प्रति अभ्यर्थी पर 400 रुपये खर्च होता है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से 300 रुपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाता है। लिखित परीक्षा कराने में आवेदन शुल्क के बाद जो खर्च होता है, उसे सरकार की ओर से दिया जाता है।
गौरतलब है कि परीक्षा में हो रही गड़बड़ी और परिणामों में होने वाली देरी की वजह से आयोग ने सरकार को परीक्षा आॅनलाइन कराने का प्रस्ताव दिया था जिसे सरकार की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई है। सरकार की मंजूरी के बाद अब समूह ‘ग’ की परीक्षा को आॅनलाइन कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ऐसा होने से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने के साथ ही लिखित परीक्षाएं आयोजित करने पर भी कम खर्च होगा। जिन पदों की भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम है, उन परीक्षाओं को आयोग ऑनलाइन कराने में प्राथमिकता देगा।
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आपको बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में समूह ‘ग’ की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसमें रिक्त पदों की संख्या अधिक होने से आयोग को भर्ती प्रक्रिया कराने में लंबा समय लग रहा है। इसके साथ ही प्रश्नपत्र तैयार करने, परीक्षा के लिए सेंटर तैयार करने में भी काफी पैसे खर्च होते हैं ऐसे में चयन आयोग ने पहली बार भर्ती परीक्षा को ऑनलाइन करने का प्रस्ताव तैयार किया है। उत्तराखंड सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिलने से अब आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है।
यहां गौर करने वाली बात है फिलहाल राज्य में 10 हजार अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा कराने की व्यवस्था है। ऐसे में चयन आयोग शुरुआत में उन भर्ती परीक्षाओं की ऑनलाइन परीक्षा लेगा जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या 10 हजार से कम है। इसके साथ ही जब तक अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा का पैटर्न भलीभांति नहीं समझ पाते, तब तक आयोग लिखित परीक्षा के लिए आॅफलाइन व ऑनलाइन के विकल्प अभ्यर्थियों को देगा।