देहरादून। दिवाली के शुभ मौके पर उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। त्रिवेन्द्र रावत सरकार ने राजकीय कार्मिकों को सातवें वेतनमान के बकाया एरियर का 50 फीसद यानी एक जनवरी, 2016 से 30 जून, 2016 तक अवधि का एरियर भुगतान के आदेश दिए हैं। वित्त सचिव राधा रतूड़ी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही उरेडा के कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान का फायदा देने का फैसला लिया है वहीं इसमें भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।
50 फीसद एरियर भुगतान
गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट में इस बात का फैसला लिया गया कि राजकीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से जून 2016 के बीच का एरियर दिया जाएगा। इससे हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार ने उरेडा के कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान का फायदा देने की घोषणा की है लेकिन इसमें हो रही भर्ती पर रोक लगा दी गई है।
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पहले भी किया ऐलान
आपको बता दें कि दिवाली से पहले सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों को खुश करने में लगी हुई है। इसके लिए पहले भी सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की गई हैं। सरकार की तरफ जारी शासनादेश में कहा गया है कि 1 जनवरी, 2016 से 30 जून 2016 तक अवधि के अवशेष वेतन-भत्तों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में और 1 जुलाई, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक अवधि के अवशेष वेतन-भत्ते का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जाएगा। एरियर को कार्मिकों के भविष्य निर्वाह निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जाएगा। ऐसे कार्मिक जिनका जीपीएफ खाता न खुला हो, उन्हें एरियर का नकद भुगतान होगा।
खाते में जमा होगी राशि
नई पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कार्मिकों को देय एरियर की धनराशि का 10 फीसद उनके टियर-एक खाते में जमा की जाएगी। शेष धनराशि का नकद भुगतान होगा। शासनादेश में कहा गया कि एक जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 के बीच सेवानिवृत्त या मृत कार्मिकों एवं अन्य कारणों से सेवामुक्त हुए कार्मिकों को इस अवधि के एरियर का भुगतान आयकर कटौती करते हुए किया जाएगा। एरियर देने से सरकारी खजाने पर करीब 550 करोड़ का भार पड़ेगा। वर्ष 2005 के बाद नई पेंशन योजना के दायरे में आने वाले तकरीबन 50 हजार से ज्यादा कार्मिकों को करीब 200 करोड़ एरियर का नगद भुगतान होगा।