देहरादून। आर्थिक परेशानी से जूझ रही उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के जरिए नियुक्त आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय के नए फाॅर्मूले पर विचार कर रही है। इसके तहत इन कर्मचारियों के वेतन में औसतन 20 से 25 फीसदी इजाफा किया जा सकता है। कैबिनेट की 12 मार्च को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। बता दें कि पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय को 15, 18 और 21 हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया था लेकिन सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ की वजह से सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
गौरतलब है कि प्रस्ताव को खारिज करने के बाद सरकार ने उपनल से नया फाॅर्मूला मांगा था, अब उपनल की ओर से सरकार को नया प्रस्ताव भेज दिया गया है जिस पर उसे विचार करना है। सरकारी प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सरकार उपनल कर्मियों के मानदेय को लेकर गंभीरता से मंथन कर रही है। वर्तमान वित्तीय संसाधनों में जितना मुमकिन होगा, उतना बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा।
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यहां बता दें कि मौजूदा समय में अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल कैटेगरी में एक तय अनुपात में वेतन का अंतर है। अकुशल को सभी कटौतियों के बाद 6491, अर्धकुशल को 7650, कुशल को 8593 और उच्च कुशल को 9696 रुपये दिए जाते हैं। साथ ही हर तीसरे महीने प्रोत्साहन राशि के रूप में 8400 रुपये भी दिए जाते हैं। नए फाॅर्मूले के अनुसार एक केटेगरी का दूसरे के बीच अंतर को मापते हुए एक औसत प्रतिशत तय किया जाएगा। ऐसा करने से सभी श्रेणियों के वेतन में इजाफा होगा और उनके वेतन का अंतर भी कम रहेगा।