देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरा होने के अवसर पर राज्य के सैनिकों और अर्द्धसैनिकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कार्यक्षेत्र में शहीद होने वाले सैनिकों और अर्द्धसैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। त्रिवेन्द्र रावत ने कहा कि इन सैनिकों को अगर केन्द्र के नियमों के तहत अगर नौकरी नहीं मिलती है तो राज्य सरकार उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी देगी।
देश भावना को बढ़ावा
गौरतलब है कि भारतीय सेना में उत्तराखंड के नौजवान बड़ी तादाद में तैनात हैं और आए दिन सीमा पर होने वाले सैन्य आॅपरेशनों में वे अपनी शहादत देते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इस पहल से सैनिकों के परिवार का सम्मान बढ़ेगा और लोगों में देश भावना को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर मुख्य सचिव एस रामास्वामी और डीजीपी अनिल रतूड़ी भी मौजूद थे।
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थानों के लिए बजट
वहीं दूसरी तरफ राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के मकसद से सभी थानों के लिए बजट का ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा कि थानों को दबिश देने के लिए गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल और जनजागरण अभियान चलाने के लिए कोई बजट नहीं मिलता था लेकिन अब सरकार ने थानों के रखरखाव के लिए हर साल पीएचक्यू को 3 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी जिसे राज्य के 156 थानों को आवंटित किया जाएगा।