सालों से खेल संघों में जमे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मंत्री का फरमान, छोड़ना होगा पद

देहरादून। उत्तराखंड के खेल संघों में जमे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। राज्य में राष्ट्रीय खेल संहिता लागू होने के बाद खेल मंत्री अरविंद पांडे ने इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि खेल मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद स्पष्ट कहा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी विभाग या विभागाध्यक्ष की अनुमति लेने के बाद ही खेल संघ के पदाधिकारी बन सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पदाधिकारी लगातार 2 से ज्यादा कार्यकाल पद पर नहीं रह सकता है।

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गौरतलब है कि खेल मंत्री ने सभी खेल संघों से उसके कर्मचारियों और नियम के दायरे में आने वाले अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि कुछ समय कूलिंग पीरियड रहने के बाद दोबारा से पदाधिकारी बन सकते हैं। बता दें, अभी राज्य में बैडमिंटन संघ में एडीजी अशोक कुमार, राज्य बॉक्सिंग फेडरेशन में खेल विभाग के संयुक्त निदेशक डा. धर्मेंद्र भट्ट, फुटबाल एसोसिएशन में अख्तर अली पदाधिकारी हैं। अब खेल मंत्री के आदेश के बाद सालों से जमे अधिकारियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा।