Wednesday, March 27, 2019

Breaking News

    दिल्लीः NGT ने जर्मन कार कंपनी वोक्सवैगन पर 500 करोड़ का जुर्माना ठोंका     ||    दिल्लीः राहुल गांधी 11 मार्च को बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे     ||    हैदराबाद: टीका लगाने के बाद एक बच्चे की मौत, 16 बीमार पड़े     ||   मध्य प्रदेश के ब्रांड एंबेसडर होंगे सलमान खान, CM कमलनाथ ने दी जानकारी     ||   पाकिस्तान को FATF से मिली राहत, ग्रे लिस्ट में रहेगा बरकरार     ||   आय से अधिक संपत्ति केसः हिमाचल के पूर्व CM वीरभद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय     ||   भीमा-कोरेगांव केसः बॉम्बे HC ने आनंद तेलतुंबड़े की याचिका पर सुनवाई 27 तक टाली     ||   हिमाचल प्रदेश: किन्नौर जिले में आया भूकंप, तीव्रता 3.5     ||   PAK सेना के ISPR के डीजी ने कहा- हम युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे, भारत धमकी दे रहा है     ||   ICC को खत लिखेगी BCCI- आतंक समर्थक देश के साथ खत्म हो क्रिकेट संबंध     ||

प्रदेश के अनाथ बच्चों को भी मिलेगी राज्य की सुविधा का लाभ, सरकार ने 5 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को दी मंजूरी

अंग्वाल न्यूज डेस्क
प्रदेश के अनाथ बच्चों को भी मिलेगी राज्य की सुविधा का लाभ, सरकार ने 5 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को दी मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले को महाराष्ट्र से प्रेरित बताया जा रहा है लेकिन प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से ज्यादा बड़ा दिल दिखाते हुए अनाथ बच्चों के लिए 5 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का फैसला लिया है। बता दें कि महाराष्ट्र में ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ 1 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है। उत्तराखंड में ऐसे बच्चों को वयस्क होने पर शासकीय/अशासकीय सेवाओं के अनारक्षित श्रेणी के पदों पर आरक्षण की सुविधा मिलेगी।

गौरतलब है कि महिला सशक्तीकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में वर्तमान में करीब एक हजार अनाथ बच्चे रह रहे हैं जिनके परिवारों के बारे में कोई सूचना नहीं है। इन बच्चों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। 


ये भी पढ़ें - प्रदेश के शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी, 126 कार्यालय हो सकते हैं बंद

यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ समय पहले ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों से अपेक्षा करते हुए कहा कि वे उनके लिए राजकीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 1 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है जबकि उत्तराखंड सरकार ने अनाथ बच्चों को 5 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

Todays Beets: