Thursday, January 17, 2019

Breaking News

   ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर योगी सरकार को SC का नोटिस, CJI बोले- विस्तृत सुनवाई की जरूरत     ||   तेहरान में बोइंग 707 किर्गिज कार्गो प्लेन क्रैश, 10 क्रू मेंबर की मौत     ||   PM मोदी बोले- जवानों के बाद किसानों की आंखों में धूल झोंक रही कांग्रेस     ||   PM मोदी बोले- हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं, झूठे सपने नहीं दिखाते     ||   कुशल भ्रष्टाचार और अक्षम प्रशासन का मॉडल है कांग्रेस-कम्युन‍िस्ट सरकार-PM मोदी     ||   CBI: राकेश अस्थाना केस में द‍िल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 20 द‍िसंबर तक टली     ||   बैडम‍िंटन खि‍लाड़ी साइना नेहवाल ने पी कश्यप से की शादी     ||   गुलाम नबी आजाद ने जीवन भर कांग्रेस की गुलामी की है: ओवैसी     ||   बाबा रामदेव रांची में खोलेंगे आचार्यकुलम, क्लास 1 से क्लास 4 तक मिलेगी शिक्षा     ||   मैंने महिलाओं व अन्य वर्गों के लिए काम किया, मेरा काम बोलेगा: वसुंधरा राजे     ||

प्रदेश के अनाथ बच्चों को भी मिलेगी राज्य की सुविधा का लाभ, सरकार ने 5 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को दी मंजूरी

अंग्वाल न्यूज डेस्क
प्रदेश के अनाथ बच्चों को भी मिलेगी राज्य की सुविधा का लाभ, सरकार ने 5 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को दी मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले को महाराष्ट्र से प्रेरित बताया जा रहा है लेकिन प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से ज्यादा बड़ा दिल दिखाते हुए अनाथ बच्चों के लिए 5 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का फैसला लिया है। बता दें कि महाराष्ट्र में ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ 1 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है। उत्तराखंड में ऐसे बच्चों को वयस्क होने पर शासकीय/अशासकीय सेवाओं के अनारक्षित श्रेणी के पदों पर आरक्षण की सुविधा मिलेगी।

गौरतलब है कि महिला सशक्तीकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में वर्तमान में करीब एक हजार अनाथ बच्चे रह रहे हैं जिनके परिवारों के बारे में कोई सूचना नहीं है। इन बच्चों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। 


ये भी पढ़ें - प्रदेश के शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी, 126 कार्यालय हो सकते हैं बंद

यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ समय पहले ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों से अपेक्षा करते हुए कहा कि वे उनके लिए राजकीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 1 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है जबकि उत्तराखंड सरकार ने अनाथ बच्चों को 5 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

Todays Beets: