देहरादून। प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। अवैध बूचड़खानों को सील करने के बाद उनपर जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने छापेमारी के बाद जिन सात बूचड़खानों को नोटिस जारी किया था, उनके मालिक तय तीन दिन में खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को कागजात नहीं दिखा पाए हैं। ऐसे में उन पर कार्रवाई होना लगभग तय है। हालांकि जुर्माना लगाने का अधिकार न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम वित्त के पास है।
नहीं दिखा पाए दस्तावेज
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण, पुलिस, नगर निगम और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ अभियान चलाया था। इस कार्रवाई के दौरान इनामुल्ला बिल्डिंग के साथ अन्य जगहों पर सात अवैध बचूड़खाने चलते मिले थे। यहां मवेशी भी कटे हुए थे। बता दें कि खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने इन बूचड़खानों के मालिकों को तीन दिनों के अंदर बूचड़खानों के कागजात दिखाने का समय दिया था। समय पूरा हो जाने के बाद भी कोई मालिक कागजात लेकर नहीं आया।
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जल्द होगी कार्रवाई
अब खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के अधिकारी इसकी रिपोर्ट बनाकर न्याय निर्णायक अधिकारी को भेजी जा रही है। एक्ट के तहत दो लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। हालांकि जुर्माना कितना लगना है, यह न्याय निर्णायक अधिकारी की ओर से तय किया जाना है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट
अवैध बूचड़खानों के मालिकों के खिलाफ लाइसेंस न होने की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान है। जबकि बूचड़खानों में गंदगी होना और सफाई न होने के मामले में कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शासन की ओर मंजूरी मिलने के बाद सीजीएम कोर्ट में वाद दायर होगा।