Friday, June 22, 2018

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हाईकोर्ट ने सरकार को दिए बीआरपी-सीआरपी के 1279 पदों पर जल्द भर्ती करने के आदेश, शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार

अंग्वाल न्यूज डेस्क
हाईकोर्ट ने सरकार को दिए बीआरपी-सीआरपी के 1279 पदों पर जल्द भर्ती करने के आदेश, शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार

देहरादून। राज्य की राजनीति में उलझी ब्लाॅक और संकुल (बीआरपी-सीआरपी) संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 1279 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 6 सदस्यीय चयन समिति ने चर्चा शुरू कर दी गई है। निदेशक-अकादमी एवं प्रशिक्षण सीमा जौनसारी ने सभी सदस्यों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। एसएसए के अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती, दून के सीईओ एसबी जोशी, पौड़ी के डीईओ-बेसिक केएस रावत, एससीईआरटी के जेडी कुलदीप गैरोला, हरिद्वार डायट के प्राचार्य दिनेश लाल शाह, उपनिदेशक- माध्यमिक शिक्षा डॉ. आनंद भारद्वाज को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट की दखल के बाद शुरू हुई प्रक्रिया

गौरतलब है कि राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से बीआरपी और सीआरपी के 1279 पदों पर नियुक्तियां अधर में लटक गई थी।  हाईकोर्ट के इस मामले में दखल देने के बाद अब चार सालों के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। हाईकोर्ट ने सभी 1279 पदों पर वर्ष 2014 की चयन प्रक्रिया के अनुसार नियुक्तियां करने के आदेश दिए हैं। निदेशक जौनसारी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तय समय के भीतर काउंसलिंग कराने का प्रयास किया जा रहा है।

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मेरिट वाले अभ्यर्थी को मिले वरीयता


आपको बता दें कि बीआरपी और सीआरपी द्वारा चयनित शिक्षकों ने राज्य स्तरीय काउंसलिंग के जरिए नियुक्ति देने की मांग की है। यहां बता दें कि ये सभी शिक्षक करीब तीन सालों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। बीआरपी-सीआरपी संघर्ष समिति के संयोजक मनोज बहुगुणा ने जिला स्तरीय वरीयताएं भी बदल चुकी हैं। ऐसे में काउंसलिंग के लिए मेरिट के क्रमानुसार दोगुने अभ्यर्थियों को बुलाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बेहतर मेरिट वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति में वरीयता मिलनी ही चाहिए।

 

 

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